जन चेतना भारत पार्टी
छत्तीसगढ़।
आमरण अनशन जारी 2300 सहायक शिक्षक रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही - *जसबीर सिंह चावला,प्रदेश अध्यक्ष,जन चेतना भारत पार्टी, छत्तीसगढ़।*
12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यार्थी, कई बेहोश होकर गिर पड़े, 30 की हालत भी गंभीर लेकिन प्रशासन भी सुस्त - *अभिषेक बाफना,प्रदेश कोषाध्यक्ष, जन चेतना भारत पार्टी*।
2023 की प्रवीण्य सूची को रिलिस्टिंग न कर पिछले दो साल से नियुक्ति न देना और अब अगली परीक्षा में बैठने कहना प्रशासन का युवाओं पर साजिशं अत्याचार समान - *जयंत गायधने, प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़* ।
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी तूता में पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। कई अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर रहे हैं। अब तक 32 अभ्यर्थियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।
आंदोलन के बारहवें दिन चार अभ्यर्थियों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। डीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे हैं।
अभ्यर्थी 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर हैं।आमरण अनशन के दौरान बेहोश होकर गिरी महिला अभ्यार्थी। मार्च 2023 में राज्य सरकार ने 6285 सहायक शिक्षक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर डीएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र घोषित किया था। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 10 जून 2023 को परीक्षा और 2 जुलाई 2023 को परिणाम घोषितहुआ। चार चरणों की काउंसलिंग मैं 5301 नियुक्तियां हुईं, जिनमें 2897 बीएड अभ्यर्थी शामिल थे, जबकि 984 पदों पर काउंसलिंग ही नहीं हो सकी। इसके बाद 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट बिलासपुर और 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अपात्र ठहराते हुए डीएड *अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पुनर्व्यवस्थित कर सभी पदों पर नियुक्ति के निर्देश दिए जाए*।
जसबीर सिंह चावला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इन आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया। दिसंबर 2024 में केवल 2621 बीएड अभ्यर्थियों को हटाया गया और बिना मेरिट रिअरेंज किए पांचवीं काउंसलिंग कराई गई, जिसमें सिर्फ 1299 डीएड अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। इससे 2300 पद रिक्त रह गए। हाईकोर्ट द्वारा 26 सितंबर 2025 को दो माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है।
जसबीर सिंह चावला ने आगे कहा डीएड अभ्यर्थियों की मांग सिर्फ लिस्ट रिअरेंज करके , 2300 पदों पर तत्काल छठवें नहीं चरण की काउंसलिंग कर नियुक्ति दी जाए और अभ्यर्थियों को न्याय देकर उनका आमरण अनशन खत्म करवाए।
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जसबीर सिंह चावला ने आगे कहा कि बच्चों ने इतनों मेहनत कर परीक्षा पास की और अब लिस्ट में आने के बाद भी नियुक्ति न दे पाना शासन प्रशासन की हठधर्मिता दिखाता है कि अब लोकतंत्र नहीं अफसरशाही चल रही हैं।
प्रदेश मीडिया टीम,
जन चेतना भारत पार्टी
छत्तीसगढ़।
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